कांग्रेस के न्याय पत्र में दिशा और दृष्टि है शामिल, समाज के हर वर्ग की है चिंता…

नर्मदापुरम। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने विजन को न्याय पत्र के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष  राहुल गांधी ने अपनी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो पद यात्रा एवं 6700 किलोमीटर की दूसरी बार की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों से सीधे संवाद कर उनके दुख- दर्द एवं समस्याओं को समझा और उनके समाधान को इस न्याय पत्र में शामिल किया है।                                          यह बात मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय केलू ने संभागीय पत्रकार वार्ता में कही। इस अवसर उनके साथ कांग्रेस नेत्री स्पर्श चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी, राकेश शर्मा, अजय शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि युवा न्याय के लिए इन कामों को करेंगे।

1. पहली नौकरी पक्की- हर शिक्षित युवा को एक लाख रु. की अप्रेंटिसशिप का अधिकार।

2. भर्ती भरोसा- 30 लाख नौकरियां, सभी खाली पदों को एक वर्ष के भीतर भरेंगे।

3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक रोकने के लिए नये कानून और नीतियां बनायेंगे।

4. गिग-वर्कर सुरक्षा के तहत बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।

5. युवा रोशनी- युवाओं के लिए 5000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड बनायेंगे।

यह है कांग्रेस की योजना

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केलु उपाध्याय और स्पर्श चौधरी ने कहा कि न्याय के तहत पांच गारंटियां कांग्रेस पार्टी की ओर से युवाओं के लिए इस न्याय पत्र में शामिल की गई हैं। जिसमें युवा न्याय के तहत कांग्रेस कानून लाकर 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में एक साल का अप्रेंटिसशिप देगी। इस कानून के तहत ट्रेनी को एक साल में एक लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देगी। कांग्रेस केंद्र सरकार के खाली 30 लाख पदों को भरेगी। पार्टी यह भी निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकाय में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से सही समय पर हो। कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और फंड का 50 प्रतिशत यानी 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से देगी। इससे 40 साल से कम उम्र के युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा।

महिलाओं पर रहेगा फोकस

1. महालक्ष्मी- हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रू. की गारंटी।

2. आधी आबादी पूरा हक- केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की गारंटी।

3. शक्ति का सम्मान- आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दोगुने सरकार योगदान से।

4.अधिकार मैत्री- महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में।

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल- कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल।

योजनाओं का किया खुलासा

कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस की नारी न्याय की गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस हर गरीब भारतीय परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी। घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में हर साल एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल रिव्यू किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जायेगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी। कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी 50 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करेगी।

किसान न्याय के लिए यह होगा काम

1. सही दाम- एमएसपी की कानूनी गारंटी।

2. कर्ज मुक्ति- कर्ज माफी योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग का गठन।

3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर- फसल नुकसान पर 30 दिन के भीतर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर।

4. उचित आयात-निर्यात नीति- किसानों की सलाह से नई से नई आयात-निर्यात नीति बनेगी। : 

5. जीएसटी मुक्त खेती किसानी क  लिए आवश्यक हर वस्तु से जीएसटी हटेगा।

किसानों की है कांग्रेस को चिंता

पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस को किसानों की चिंता है। पार्टी अन्नदाताओं को उनकी उपज का सही दाम मिले इसके लिए एमएसपी (समर्थन मूल्य) का गारंटी कानून बनाएंगे। इसके साथ ही 30 दिन के अंदर फसल बीमा का पैसा किसान के खाते में खेत को इकाई मानकर दिया जाएगा। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसान की जमीन अधिग्रहण के एवज में लागत का चार गुना मूल्य दिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। आज प्रदेश में भाजपा सरकार को 20 साल हो चुके हैं। किसानों से हर बार चुनाव के पहले बडे-बडे वादे किये जाते हैं, लेकिन उनके साथ भाजपा सरकार हमेशा कुठाराघात करती है। किसानी की लागत चार गुना बढ़ चुकी है, किंतु किसानों की फसलों के दाम आज भी ज्यों के त्यों हैं, उनको मजबूर होकर ओने पोने दामों में अपनी उपज को बेचना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की गांरटी है कि हम किसानों की फसलों का एमएसपी के अनुसार दाम निर्धारित करेंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को दी जाने वाली सभी अनुशंसाएं लागू करने की गारंटी कांग्रेस सरकार देगी।

श्रमिक न्याय से मिलेगी ताकत

1. श्रम का सम्मान मजदूरी- मनरेगा के तहत कम से कम 400 रू. दैनिक

2. सबको स्वास्थ्य का इलाज- अधिकार रू. 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त

3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना। 

4. सामाजिक सुरक्षा- असंगठित मजदूरों के लिए जीवन, दुर्घटना बीमा।

5. सुरक्षित रोजगार- मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रेक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

श्रमिकों को करेंगे सुरक्षित

कांग्रेस की यह भी गारंटी है कि श्रमिक न्याय के तहत स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त स्वास्थ्य, आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाईयां, सर्जरी, और पुनर्वास, उपचार आदि पर जो भी व्यय होगा, वह सरकार वहन करेगी। कांग्रेस की गारंटी है कि 400 रु. प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया जाएगा, असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा के तहत दिए जाएंगे, कांट्रेक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा।

हिस्सेदारी न्याय से बदलेगी तस्वीर

1. गिनती करो-सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती।

2. आरक्षण का हक : संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा हक।

3. अजा, अजजा सब प्लान की कानूनी गारंटी जितनी जनसंख्या, उतना बजट, यानि ज्यादा हिस्सेदारी।

4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक वन अधिकार कानून वाले प‌ट्टों का एक साल में फैसला।

5. अपनी धरती, अपना राज : जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पेसा कानून लागू

जनगणना कराएगी कांग्रेस पार्टी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है इसलिए प्रतिबद्धता यह भी है कि आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। दुख और आश्चर्य का विषय है कि भाजपा ने जो हर दस वर्ष में जनगणना होती थी, वह नहीं करवायी और 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें जाति संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 प्रतिशत का कैप हटाएगी। कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी। 

सरकार आने पर करेंगे नियमित भर्ती

कांग्रेस अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। कांग्रेस पब्लिक सेक्टर में संविदा की जगह नियमित भर्तियां करेगी। इसके अलावा जो संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित करेगी। आज देश में स्थिति ऐसी है कि संसद लगभग चल नहीं रही और सरकार चाहती है विपक्ष न बोल सके और न ही विरोध कर सके। कांग्रेस की सरकार आने पर हम सुनिश्चित करेंगे कि देश में एक मजबूत न्याय पालिका हो इसके लिए एनजेएसी जैसी संस्थाएं बनायेंगे। कांग्रेस वादा करती है कि संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पूर्व में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा कांग्रेस वादा करती है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बैंच द्वारा सुझाये गये एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा।

एससी/एसटी को मिलेगी अधिकार की गारंटी

कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की गारंटी देगी। भाजपा लगातार इस वर्ग के अधिकारों के साथ अन्याय कर रही है, इन वर्गों के बैकलॉग भर्ती के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। कांग्रेस की गारंटी है कि बैकलॉग की भर्ती एक साल के भीतर करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा का पैसा नहीं दिया और योजना पर जुमलेबाजी की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस की गारंटी है सरकार बनने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग की छात्रवृत्ति दोगुनी करेंगे। ज्योतिबा फुले के नाम से प्रत्येक शहर में हास्टलों की संख्या बढ़ायेंगे, आवासीय विद्यालय बनायेंगे, वन अधिकार अधिनियम कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र-2024 जारी किया गया है, जिसमें दिशा भी है और दृष्टि भी है। सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को लेकर इस न्याय पत्र में प्रावधान किये गये हैं। इस समावेशी एवं सामाजिक न्याय पत्र के माध्यम से कांग्रेस अपनी परंपरानुसार देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना चाहती है।