नर्मदापुरम। बेलगाम हो रही महंगाई ने जिले के इकलौते लॉ कॉलेज के प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा दिया है। निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोत्तरी होने के कारण निर्माण लागत में करीब 1 करोड़ रुपए का उछाल आ गया है। निर्माण लागत में आ रहे इतने बड़े अंतर को देखते हुए फिलहाल लॉ कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। लॉ कॉलेज के लिए शासन के विधि विभाग ने जो बजट की स्वीकृति दी है उसमें मौजूदा डीपीआर के हिसाब से कॉलेज का निर्माण होना कठिन है। इस समस्या को देखते हुए 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जोड़कर निर्माण एजेंसी ने रिवाइज एस्टीमेट विधि विभाग मप्र शासन को भेजा है।
8 करोड़ 50 लाख की डिमांड
मप्र शासन के विधि विभाग ने जिले में लॉ कॉलेज भवन तैयार करने के लिए मौजूदा बजट को कम बताते हुए उसमें बढ़ोत्तरी की मांग की गई है। पहले भवन निर्माण के लिए जो एस्टीमेट तैयार किया गया था उस एस्टीमेट के हिसाब से उसमें अब 1 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है क्योंकि निर्माण सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। कॉलेज भवन का निर्माण करने वाली एजेंसी पीआईयू ने विधि विभाग मप्र शासन को 8 करोड़ ५० लाख रुपए का रिवाइज एस्टीमेट भेजा है।
पहले स्वीकृत हुए हैं 7.59 करोड़
नर्मदापुराम जिले में स्थापित होने वाले विधि महाविद्यालय यानी लॉ कॉलेज हेतु जिला प्रशासन द्वारा ग्राम बुधवाडा 4.34 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। शासन से इसके लिए बजट की स्वीकृति हो चुकी है। लॉ कॉलेज भवन बनाने की जिम्मेदारी पीआईयू को सौपी गई है। इस भवन का निर्माण करीब 7 करोड़ 59 लाख की लागत से किया जाना है।
बरसों से हो रही है मांग
नर्मदापुरम् के सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा एवं जिला प्रशासन के प्रयासों से नर्मदापुरम् जिले की लंबे समय से लंबित मांग पूरी तो होगी मगर उसके बहुत जल्द पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बजट की कमी निर्माण कार्य का रास्ता रोक सकती है। प्राचार्य डॉ कामिननी जैन के मुताबिक सांसद के प्रयासों से महाविद्यालय को संबद्धता प्रदाय करने हेतु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण कर महाविद्यालय को संबंद्धता पहले ही प्रदान कर दी गई है। अब जिले के विद्यार्थियों को इस लॉ कॉलेज के भवन के बनने का इंतजार है ताकि उनकी बरसों की मांग पूरी हो सके।
इनका कहना है
निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण लॉ कॉलेज भवन के लिए रिवाइज एस्टीमेट बनाकर विधि विभाग को भेजा गया है। वहां से अब जब भी बजट स्वीकृत होगा तो कॉलेज भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
आरके शर्मा, सब इंजीनियर पीआईयू नर्मदापुरम
लॉ कॉलेज के पहले वाले एस्टीमेट को रिवाइज करके भेजा गया है। निर्माण एजेंसी के मुताबिक निर्माण सामग्री के दाम बढऩे के चलते एस्टीमेट को रिवाइज किया गया है।
डॉ कामिनी जैन, प्राचार्य होम साइंस कॉलेज
लॉ कॉलेज के लिए अगर बजट की कमी की समस्या है तो उसके लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा और रिवाइज बजट को स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक नर्मदापुरम
