नर्मदापुरम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा सचिवालय द्वारा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया और साथ ही उनको बंगला भी खाली कराने का नोटिस (notice)भी दिया गया। यह पूरी घटना अडानी को बचाने के लिए हो रही है। अडानी को बचाने पीएम मोदी (pm modi) लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं।
यह बात नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ब्लॉक, तहसील,मुख्यालय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2023 को जब राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अदानी से संबंधित दो सीधे सवाल पूछे कि अडानी की शैल कंपनी में 20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश कहां से आया? यह किसका पैसा है? और प्रधानमंत्री का अडानी से क्या रिश्ता है? इसके बाद मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में लगाई गई रोक को वापस लिया गया और 27 फरवरी को निचली अदालत में फिर से सुनवाई हुई और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। हमने न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठाया है बल्कि हमने सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल खड़ा किया है और आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष द्वारा जेपीसी से जांच की मांग पर भी सुनवाई नहीं हुई। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश है। पत्रकारवार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल फौजदार, नेता प्रतिपक्ष अनोखीलाल राजोरिया, कांग्रेस नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंद्रोल, पूर्व नगर अध्यक्ष अजय सैनी, भूपेंद्र थापक एवं अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे।
