मध्यप्रदेश में जल्द लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मुख्यमंत्री ने और भी कई मांगों को पूरा करने पर दी सहमति..

इटारसी। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमेन एवं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी के साथ अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके अधिवक्ता महापंचायत में किये वायदों को याद दिलाया।
इटारसी में रेलवे स्टेशन पर जबलपुर लौटते समय स्थानीय अधिवक्ता नोटरी विनोद चौहान, मनोहर प्रजापति, रोहित बाजपेयी, जलज दुबे, पंकज पटेल, आकाश मालपानी, श्रेयांशु चौधरी प्रजापति ने उनका स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
श्री सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मृत्यु दावा 1 लाख से ढाई लाख करने एवं नये अधिवक्ता को 12 हजार रुपए की जगह 25 हजार रुपए देने, मध्यप्रदेश स्टेट कौंसिल की नयी बिल्डिंग को बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने मृत्यु दावा 1 लाख से ढाई लाख करने एवं नये अधिवक्ताओं को मिलने वाली 12 हजार रुपए की राशि बढ़ाकर 25 हजार करने तथा बीमारी में अभी तक 1 लाख रुपए मिलता था, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में गंभीरता से विचार कर इसे लागू करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने स्टेट बार कौंसिल की नयी बिल्डिंग बनाने के संबंध में भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मांगें शीघ्र ही पूरी की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के कारण कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन जो आश्वासन उन्होंने पूर्व में दिये हैं, उन्हें शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने अपनी निज सचिव को शीघ्र ही महापंचायत बुलाने के निर्देश भी दिये।
प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष प्रेमसिंह भदौरिया, स्टेट बार कौंसिल के वाइस चेयनमेन एवं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी, डॉ. विजय चौधरी, जितेन्द्र शर्मा, राजेश पांडेय, राजेश शुक्ला, मंगेश खड़से, अभिषेक ठाकुर आदि अधिवक्ता शामिल रहे। a