इटारसी। नेहरूगंज वार्ड 28 से सटे जीन मोहल्ला में कई पीढ़ियों से काबिज करीब 118 परिवारों को अपनी रिहायशी जमीन का पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये परिवार पिछले तीन दशक से एक डर के साथ जिंदगी जी रहे थे और 3 दशक से ही पट्टे मिलने का इतंजार कर रहे थे। अब इन परिवारों का सपना अब सच हो रहा है। इन निराशा से घिरे परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने में बड़ी भूमिका विधायक डॉ सीतासरन ने निभाई। प्रथम चरण में विधायक डा. सीतासरन शर्मा ने 40 परिवारों को विश्राम गृह में पट्टा आवंटित किया, पट्टे हाथ में आते ही इन परिवारों के चेहरे खिल गए। प्रशासन कार्रवाई का रास्ता साफ होते ही अब सारे आवेदकों के प्रकरण पूरे कर उनके पट्टे जारी करेगा। यहां रहने वाले परिवारों के पास जायजाद की रजिस्ट्री-नामांतरण तो था, लेकिन पट्टे साल 1988 के बाद से नवीनीकरण नहीं हुए थे। शासन ने 2018 से 2048 तक सभी पट्टे नवीनीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह है मामला:
जानकारी के अनुसार जीन मोहल्ला में रहने वाले करीब 118 परिवार जिनमें से कई परिवार आर्थिक रूप से कमजाेर हैं, इनके पास खुद की जमीन होने के बावजूद पट्टे नहीं थे, पट्टे न मिलने से जमीन का हक होने के बावजूद इन परिवारों को कागजी मान्यता नहीं थी, इस वजह से संपत्तियों पर बैंक ऋण, निर्माण मंजूरी समेत कई समस्याएं थीं। कई दशक पहले ए. राजा से जमीन खरीदने वाले परिवारों ने रजिस्ट्री तो करा ली, लेकिन साल 1988 के बाद से पट्टा नवीनीकरण न होने से मामला अटका हुआ था, इसे लेकर कई दिनों तक विवाद भी चला। विधायक डा. सीतासरन शर्मा साल 2010 से इन परिवारों के लिए शासन स्तर पर प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री समेत राजस्व अफसरों को समस्या बताई गई। साल 2019 से पहले पट्टा नवीनीकरण के नियम नहीं थे, इस वजह से शासन स्तर से मामला अटका रहा। डा. शर्मा के प्रयासों से सरकार ने ठोस नीति बनाते हुए दिशा निर्देश जारी किए, साथ ही नवीनीकरण पर लगने वाली पेनाल्टी में करीब 5 फीसद छूट भी दी, इससे इन परिवारों को नवीनीकरण में लगने वाले शुल्क में 50-60 हजार रुपये की बचत भी हुई।
एसडीएम ने शुरू की कवायद:
एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने शासन से नवीनीकरण को लेकर जारी हुए आदेश के तहत जीन मोहल्ला के लंबित प्रकरणों की छानबीन करना शुरू किया, इसके साथ ही रिकार्ड आधार पर पट्टा नवीनीकरण की प्रकिया शुरू कर दी, इस मेहनत का परिणाम यह रहा कि यहां काबिज करीब 40 परिवारों के पट्टे नवीनीकरण हो चुके हैं। यहां रहने वाले जित्तू पटेल, शरद गुप्ता, अब्दुल हमीद समेत करीब 60 गुजराती परिवारों के प्रकरण भी अटके हुए थे। पट्टा नवीनीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही इन परिवारों में खुशी की लहर दाैड़ गई। गुप्ता ने कहा कि विधायक डा. सीतासरन शर्मा के प्रयासों एवं एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की सक्रियता से हमारी बेहद जटिल समस्या का निराकरण हो गया है। नवीनीकरण न होने से जमीनों के क्रय-विक्रय, बैंक ऋण समेत कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हमारी समस्या का हल हो गया है।
इनका कहना है:
जीन मोहल्ला में रहने वाले सैकड़ों परिवार पट्टा नवीनीकरण की कानूनी प्रकिया में उलझे हुए थे, मामला बेहद जटिल था, इसलिए हमने शासन स्तर से प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी का भी इसमें विशेष सहयोग मिला। अधिकारियों के प्रयासों से अब यहां की जमीन के पट्टा नवीनीकरण की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम चरण में 40 परिवारों को पट्टे आवंटित भी किए गए हैं। इससे पहले खेड़ा के बंगाली विस्थापित परिवारों को भी इसी तरह पट्टे मंजूर कराए जा चुके हैं।
डा. सीतासरन शर्मा, विधायक।